परिषदीय
विद्यालयों में वर्ष 2010 से भर्ती
हुए फर्जी शिक्षकों की अब पोल खुलने लगी है। फर्जीवाड़े से शिक्षक बने 18 की बर्खास्तगी तय मानी जा रही है। इसमें चार ऐसे शिक्षक हैं,जो दूसरे के नाम,पते और
डिग्री पर नौकरी कर रहे हैं। वहीं अन्य 14 शिक्षक
फर्जी मार्कशीट पर नौकरी हासिल कर ली है। सत्यापन में 18 शिक्षकों के फर्जी पाए जाने पर जांच कमेटी ने सभी को नोटिस
जारी की है। नोटिस का संतोष जबाब न मिलने पर सभी की बर्खास्तगी तय मानी जा रही है।
नोटिस जारी किए जाने की आहट मिलने से अन्य फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मचा है।
वर्ष 2010 के बाद परिषदीय विद्यालयों में लगभग
साढ़े चार हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसमें वर्ष 2011 में प्रदेश में 72 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती और इसके बाद वर्ष 2015-2016 में 15 हजार तथा 16 हजार
शिक्षक पदों पर हुई भर्ती भी शामिल है। इसके अलावा 2018 में 68 हजार
पांच सौ पदों पर हुई भर्ती भी शामिल है। प्रदेश सरकार ने जुलाई 2018 में वर्ष 2010 के बाद हुई शिक्षकों की नियुक्ति में
फर्जीवाड़े की शिकायत पर नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया था। इस पर जुलाई 2018 में जिलाधिकारी के निर्देश पर फर्जी
नियुक्तियों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। जांच कमेटी के
निर्णय पर सभी शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ ही जाति प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र,विकलांग
प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्थाओं से सत्यापन कराया जा रहा है। अब तक प्राप्त
सत्यापन रिपोर्ट में चार ऐसे शिक्षक पाए गए हैं,जो दूसरे के नाम,पता पर
नौकरी कर रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में चारों शिक्षकों का पता फर्जी पाया गया।
इसके अलावा संबंधित शिक्षण संस्थानों से सत्यापन कराने पर दो शिक्षकों का हाई
स्कूल, चार शिक्षकों का हाई स्कूल, इंटर, तीन
शिक्षकों का इंटर, चार
शिक्षकों का स्नातक का अनुक्रमांक संबंधित स्कूल में अंकित नहीं पाया गया। जबकि एक
शिक्षक की बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई।
जांच कमेटी के सदस्य एसपी सिटी
कमलेश बहादुर ने बताया कि अब तक की जांच में परिषदीय विद्यालयों में 18 सहायक अध्यापकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। सत्यापन
में फर्जी मिलने पर 18 शिक्षकों
को नोटिस जारी की जा रही है। उनका पक्ष सुनने के लिए समय दिया गया है। संतोषजनक
स्पष्टीकरण न मिलने पर सभी फर्जी शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की
जाएगी।
