भारत सरकार के सड़क, परिवहन एवं जहाजरानी विभाग के अपर सचिव शम्भू
सिंह ने काशी स्टेशन के पास लगभग 30.28 एकड़ भूखण्ड पर बनाये
जाने वाले मल्टीलेबल इंटर माडल स्टेशन के निर्माण के बाबत रेलवे के अधिकारियों को
अपने स्वामित्व के उक्त भूखण्ड को एनएचएआई को हैण्डओवर किये जाने की कार्यवाही
युद्वस्तर पर अभियान चलाकर शीघ्र किये जाने का निर्देश दिया। ताकि एनएचएआई द्वारा
उक्त भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त किये जाने के बाबत अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।
भारत सरकार के सड़क, परिवहन एवं जहाजरानी विभाग के अपर सचिव शम्भू सिंह सोमवार को कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे द्वारा भूखण्ड का स्वामित्व हस्तान्तरित होने के पश्चात् एनएचएआई के लॉ एवं एक्ट के तहत भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराये। उन्होने मल्टीलेबल इंटर माडल स्टेशन के निर्माण एवं उक्त भूखण्ड के संबंध में विभिन्न विभागो से अप्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त किये जाने पर विशेष जोर देते हुए कहॉ कि केन्द्रीय विभागो से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मुख्य सचिव स्तर से पत्राचार सुनिश्चित कराया जाय। साथ ही राज्य स्तरीय विभागो से अनापत्ति शीघ्र प्राप्त किये जाने पर जोर दिया। गौरतलब है कि देश में चार तरह के ट्रांसपोर्ट को एक परिसर से संचालित करने वाला वाराणसी देश में पहला शहर होगा। काशी रेलवे स्टेशन पर इंटर माडल स्टेशन बनने के बाद यहां पहुंचने वाले लोगों को शहर में आवागमन के चार विकल्प होंगे। रोड ट्रांसपोर्ट में टैक्सी, सिटी बस, ऑटो आदि की सुविधा होगी। रेल से अन्य शहरों और मेट्रो से शहर के अंदर विभिन्न स्थानों तक आवागमन की सुविधा होगी। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए गंगा के कई घाट विकसित किए जाएंगे। चारों तरह के ट्रांसपोर्ट का यहां ट्रांजिट होगा। इंटर माडल स्टेशन में रेलवे स्टेशन, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, मेट्रो के अलावा जल परिवहन टर्मिनल भी बनना प्रस्तावित है।
बैठक में कमिश्नर दीपक अग्रवाल के अलावा रेलवे, एनएचएआई, लोक निमा्रण विभाग, वन, विद्युत, जल परिवहन, रोडवेज आदि विभागो के अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
भारत सरकार के सड़क, परिवहन एवं जहाजरानी विभाग के अपर सचिव शम्भू सिंह सोमवार को कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे द्वारा भूखण्ड का स्वामित्व हस्तान्तरित होने के पश्चात् एनएचएआई के लॉ एवं एक्ट के तहत भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराये। उन्होने मल्टीलेबल इंटर माडल स्टेशन के निर्माण एवं उक्त भूखण्ड के संबंध में विभिन्न विभागो से अप्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त किये जाने पर विशेष जोर देते हुए कहॉ कि केन्द्रीय विभागो से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मुख्य सचिव स्तर से पत्राचार सुनिश्चित कराया जाय। साथ ही राज्य स्तरीय विभागो से अनापत्ति शीघ्र प्राप्त किये जाने पर जोर दिया। गौरतलब है कि देश में चार तरह के ट्रांसपोर्ट को एक परिसर से संचालित करने वाला वाराणसी देश में पहला शहर होगा। काशी रेलवे स्टेशन पर इंटर माडल स्टेशन बनने के बाद यहां पहुंचने वाले लोगों को शहर में आवागमन के चार विकल्प होंगे। रोड ट्रांसपोर्ट में टैक्सी, सिटी बस, ऑटो आदि की सुविधा होगी। रेल से अन्य शहरों और मेट्रो से शहर के अंदर विभिन्न स्थानों तक आवागमन की सुविधा होगी। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए गंगा के कई घाट विकसित किए जाएंगे। चारों तरह के ट्रांसपोर्ट का यहां ट्रांजिट होगा। इंटर माडल स्टेशन में रेलवे स्टेशन, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, मेट्रो के अलावा जल परिवहन टर्मिनल भी बनना प्रस्तावित है।
बैठक में कमिश्नर दीपक अग्रवाल के अलावा रेलवे, एनएचएआई, लोक निमा्रण विभाग, वन, विद्युत, जल परिवहन, रोडवेज आदि विभागो के अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
