लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता
में हुई पहली कैबिनेट बैठक में गो वंश संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 को मंजूरी देने सहित
सात प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें छुट्टा पशुओं से किसानों को होने वाली
परेशानियों का मुद्दा अहम है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों ने
सबसे बड़ी शिकायत छुट्टा पशुओं से फसलों के नुकसान की बात बताई थी। जिस पर सरकार
ने मंजूरी दे दी।
बैठक में लोकसभा
चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार व जनता के
लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी स्टॉकहोल्डर्स का आभार जताया गया।
- यूपी गन्ना आपूर्ति विनिमय और क्रय में बदलाव के प्रस्ताव पर लगी मुहर। कमीशन को हटाकर अंशदान शब्द रख दिया है। इससे टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती थी। पिछले 2 साल में 1.67 करोड़ रुपये टैक्स में चले गए।
- बैठक में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 1975 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही अमेठी में स्थित कॉलेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्घ करने पर सहमति।
- गौ संवर्धन नियमावली में बदलाव किया गया। जिसमें गौ आश्रय स्थल के संचालन की नियमावली बन गई है। इसके लिए कार्पस फंड बनाया जाएगा।
- 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में शराब के उत्पादन व बिक्री के मूल्य निर्धारण के संबंध में सीएजी की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष पेश करने के लिए राज्यपाल की सहमति लेने की मंजूरी का प्रस्ताव।
- 2018-19 में प्राविधिक शिक्षा व नागरिक उड्डयन विभाग में एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत जारी की गई स्वीकृतियों से कैबिनेट को अवगत कराना।
- यूपी गन्ना आपूर्ति विनिमय और क्रय में बदलाव के प्रस्ताव पर लगी मुहर। कमीशन को हटाकर अंशदान शब्द रख दिया है। इससे टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती थी। पिछले 2 साल में 1.67 करोड़ रुपये टैक्स में चले गए।
- बैठक में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 1975 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही अमेठी में स्थित कॉलेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्घ करने पर सहमति।
- गौ संवर्धन नियमावली में बदलाव किया गया। जिसमें गौ आश्रय स्थल के संचालन की नियमावली बन गई है। इसके लिए कार्पस फंड बनाया जाएगा।
- 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में शराब के उत्पादन व बिक्री के मूल्य निर्धारण के संबंध में सीएजी की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष पेश करने के लिए राज्यपाल की सहमति लेने की मंजूरी का प्रस्ताव।
- 2018-19 में प्राविधिक शिक्षा व नागरिक उड्डयन विभाग में एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत जारी की गई स्वीकृतियों से कैबिनेट को अवगत कराना।