- छह अगस्त को सभी जिलों में धरना, 27 अगस्त को मशाल जुलूस
- 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करेगा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद
पुरानी पेंशन सहित कई और मुद्दों को लेकर राज्य कर्मचारियों ने एक बार फिर
सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। छह अगस्त को वे प्रदेश के सभी जिलों में
धरना-प्रदर्शन करेंगे, जबकि 27 अगस्त को मशाल जुलूस निकालेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने वादे याद
दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अनुस्मारक ज्ञापन देने की भी योजना
बनाई है।
गुरुवार को आयोजित परिषद की राज्य स्तरीय कार्यसमिति की बैठक में कर्मचारी
नेताओं ने पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों पर सरकार के रुख को नकारात्मक
ठहराया और आंदोलन करने की हुंकार भरी। परिषद अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी व महामंत्री
शिवबरन सिंह यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन,
कैशलेस
इलाज, भर्तियों
पर लगी रोक और आउटसोर्सिग व्यवस्था के मुद्दों पर कार्यसमिति ने आंदोलन की तिथि तय
कर दी है। बैठक में कहा गया कि राज्य कर्मचारियों की जायज मांगों पर उच्च स्तर पर
वार्ता और समझौते तो होते रहे लेकिन,
आदेश अब तक
जारी नहीं किए गए। अब भी अधिकारी इसमें अड़चन डाल रहे हैं।
पुरानी पेंशन पर सरकार द्वारा गठित समिति बेनतीजा रहने, कैशलेस
इलाज की योजना का नामकरण पं.दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने के बावजूद अनदेखी
करने, पदोन्नत
वेतनमान (एसीपी) का मानदंड अतिउत्तम निर्धारित कर प्रक्रिया को जटिल बनाने और
कर्मचारियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करने पर नाराजगी जताते हुए परिषद की
कार्यसमिति ने 11 सूत्रीय
मांगपत्र भी पारित किया। बैठक में मौजूद पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष बाबा हरदेव
सिंह ने आंदोलन से पहले उच्चस्तरीय वार्ता की जरूरत बताई। मांग पत्र में अनिवार्य
सेवानिवृत्ति में मार्गदर्शक सिद्धांत घोषित करते हुए इनका पालन करने, शिक्षकों
को भी चिकित्सकीय सुविधा व कैशलेस इलाज से जोड़ने, केंद्र के समान भत्ते देने और वेतन
विसंगति दूर करने सहित अन्य बिंदुओं को शामिल किया गया है।
