पश्चिम बंगाल के हितों की अनदेखी
कर रहीं ममता, नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से किया इन्कार
ममता बनर्जी
चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी को न केवल प्रधानमंत्री मानने से इन्कार कर
रही थीं बल्कि उनसे फोन पर बात करना भी जरूरी नहीं समझ रही थीं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी ने नीति आयोग की आगामी बैठक में शामिल होने से इन्कार करके यही साबित किया
कि वह अभी भी चुनाव के दौर वाली मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकी हैं। शायद उन्हें
इसकी परवाह नहीं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार
करके वह पश्चिम बंगाल के हितों की ही अनदेखी करेंगी।
यह वही
ममता बनर्जी हैं जो एक समय अपने नेतृत्व वाले राजनीतिक मोर्चे का नाम संघीय मोर्चा
रख रही थीं ताकि राज्यों के अधिकारों को प्राथमिकता देती हुई दिख सकें, लेकिन आज वह संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ खड़ी होना पसंद कर
रही हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें जनादेश को स्वीकार करने में मुश्किल हो रही है। वह
उन चंद मुख्यमंत्रियों में शामिल थीं जिन्होंने मोदी सरकार के शपथग्रहण समारोह में
शामिल होने से इन्कार किया।
यह भी
ध्यान रहे कि वह चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी को न केवल प्रधानमंत्री मानने
से इन्कार कर रही थीं, बल्कि
उनसे फोन पर बात करना भी जरूरी नहीं समझ रही थीं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती
कि वह कई केंद्रीय योजनाओं को लागू करने से भी इन्कार करती रही हैं। इनमें
आयुष्मान भारत योजना भी है और देश के पिछड़े जिलों के विकास की भी योजना।
राजनीतिक खुन्नस में जनकल्याण और विकास की केंद्रीय योजनाओं से
अपने राज्य को वंचित रखना सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। यह एक तरह की
जनविरोधी राजनीति भी है। मुश्किल यह है कि ऐसी सस्ती और जनविरोधी राजनीति का परिचय
अन्य अनेक दल भी देते रहते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि बीते दिनों द्रमुक नेताओं
ने हिंदी थोपे जाने का हल्ला मचाकर किस तरह सस्ती राजनीति का प्रदर्शन किया। हिंदी
के नाम पर द्रमुक और कुछ अन्य दलों के नेता किस तरह जनता को गुमराह कर रहे थे, इसका पता इससे चलता है कि तमिलनाडु उन राज्यों में प्रमुख है
जहां हिंदी को पठन-पाठन का हिस्सा बनाया गया है।
बहुत दिन
नहीं हुए जब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सीबीआइ को
राज्य के मामलों की जांच करने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया था। आंध्र प्रदेश
के बाद पश्चिम बंगाल ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना था। आखिर ऐसे मनमाने फैसले
लेने वाले नेता किस अधिकार से संघीय ढांचे को मजबूती देने की जरूरत जता सकते हैं?
पता नहीं ममता बनर्जी चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक पराभव से कोई
सीख लेंगी या नहीं, लेकिन
किसी भी मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वह संकीर्ण राजनीतिक हितों को इतनी
अहमियत दे कि राज्य के हित पीछे छूटते हुए दिखें।
लोकसभा
चुनावों के समय राहुल गांधी की तरह नीति आयोग को खत्म करने का वादा कर रहीं ममता
बनर्जी को इस आयोग की रीति-नीति से शिकायत हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह उसकी बैठकों में शामिल होने
से इन्कार करें। नीति आयोग को निष्प्रभावी संस्था बताते हुए उन्होंने योजना आयोग
को बहाल करने की मांग की है। यह तय है कि ऐसी मांग करते समय वह इससे भली तरह
परिचित होंगी कि ऐसा नहीं होने जा रहा है।
