यूपी के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए कार्पोरेशन बैंक से ऋण लेने सहित कुल छह फैसलों को
मंजूरी दी गई।
बैठक में पीएम
आवास योजना-ग्रामीण की तरह मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की धनराशि सीधे राज्य
स्तर से लाभार्थियों के खाते में भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में कुल छह फैसले लिए गए-
1. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लिए कार्पोरेशन बैंक से ऋण लेने को मिली मंजूरी। एक्सप्रेस वे के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। जिसके लिए पंजाब नेशनल बैंक से 7800 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक से 1000-1000 करोड़ लिया गया था। वहीं, इन दोनों बैंकों का विलय हो जाने से दो हजार करोड़ का लोन लेने के लिए अलग डॉक्युमेंट प्रक्रिया बनाने पर सहमति दी गई।
2. सीपीसी की धारा 102 में संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान धनराशि 25 से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई। धारा 115 में धनराशि बढ़ाकर 5 लाख से 25 लाख रुपये कर दी गई तथा सुलह और मध्यस्थता के अधिनियम में भी बदलाव किया गया। मामलों की सुनवाई एडीजी भी कर सकेंगे।
3. निजी क्षेत्रों को भी टेंडर के जरिए दिया जाएगा सरकारी प्रिटिंग का काम। पहले यह काम बाहरी एजेंसी को दिया जाता था पर 2002 में बंद कर दिया गया। इसके लिए 50 लाख, एक करोड़ व दो करोड़ की तीन फर्म बनाई गई हैं।
4. पीएम आवास योजना-ग्रामीण की तरह मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी।
5. प्रयागराज हाईकोर्ट परिसर में कांफ्रेंस हॉल, वीआईपी सूट व सड़क 43.99 करोड़ रुपये में बनेगी।
6. 530 करोड़ रुपये खर्च कर हाईकोर्ट परिसर में वकील के चैम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग बनाने के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी।
बैठक में कुल छह फैसले लिए गए-
1. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लिए कार्पोरेशन बैंक से ऋण लेने को मिली मंजूरी। एक्सप्रेस वे के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। जिसके लिए पंजाब नेशनल बैंक से 7800 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक से 1000-1000 करोड़ लिया गया था। वहीं, इन दोनों बैंकों का विलय हो जाने से दो हजार करोड़ का लोन लेने के लिए अलग डॉक्युमेंट प्रक्रिया बनाने पर सहमति दी गई।
2. सीपीसी की धारा 102 में संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान धनराशि 25 से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई। धारा 115 में धनराशि बढ़ाकर 5 लाख से 25 लाख रुपये कर दी गई तथा सुलह और मध्यस्थता के अधिनियम में भी बदलाव किया गया। मामलों की सुनवाई एडीजी भी कर सकेंगे।
3. निजी क्षेत्रों को भी टेंडर के जरिए दिया जाएगा सरकारी प्रिटिंग का काम। पहले यह काम बाहरी एजेंसी को दिया जाता था पर 2002 में बंद कर दिया गया। इसके लिए 50 लाख, एक करोड़ व दो करोड़ की तीन फर्म बनाई गई हैं।
4. पीएम आवास योजना-ग्रामीण की तरह मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी।
5. प्रयागराज हाईकोर्ट परिसर में कांफ्रेंस हॉल, वीआईपी सूट व सड़क 43.99 करोड़ रुपये में बनेगी।
6. 530 करोड़ रुपये खर्च कर हाईकोर्ट परिसर में वकील के चैम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग बनाने के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी।
